PM Swamitva Yojana :
जमीन मोजणी क्षेत्रात भारत सरकारने मोठा बदल घडवून आणला आहे. स्वामीत्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रॉपर्टी कार्ड मिळवणे सोपे झाले आहे. त्याचबरोबर, सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद, अचूक आणि सुलभ झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याला या प्रक्रियेसाठी ९१ रोव्हर, १३ प्लॉटर आणि २६ लॅपटॉप प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे मोजणीचा वेग २५% ने वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे विकास कामांना मोठी चालना मिळेल.
PM Swamitva Yojana स्वामीत्व योजना: एक परिचय
२० एप्रिल २०२० रोजी सुरू झालेली स्वामीत्व योजना ग्रामीण भागातील मालमत्तेच्या हक्कांशी संबंधित आहे. या योजनेद्वारे मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात असून, त्यांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सिद्ध करणे सोपे झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील १,०५६ गावठाणांपैकी ९२७ गावांची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर, ६ लाख मालमत्तांपैकी २.३६ लाख मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे. यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण, महसूल जमा करणे, तसेच शासकीय मालमत्तांवरील अतिक्रमण सोडविण्यात मदत होत आहे.
सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाने बदललेली जमीन मोजणी प्रक्रिया
जमीन मोजणी क्षेत्रात भारत सरकारने मोठा बदल घडवून आणला आहे. स्वामीत्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे प्रॉपर्टी कार्ड मिळवणे सोपे झाले आहे. त्याचबरोबर, सॅटेलाईट तंत्रज्ञानाच्या मदतीने जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद, अचूक आणि सुलभ झाली आहे. बुलढाणा जिल्ह्याला या प्रक्रियेसाठी ९१ रोव्हर, १३ प्लॉटर आणि २६ लॅपटॉप प्राप्त झाले आहेत, ज्यामुळे मोजणीचा वेग २५% ने वाढण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. यामुळे विकास कामांना मोठी चालना मिळेल.
२० एप्रिल २०२० रोजी सुरू झालेली स्वामीत्व योजना ग्रामीण भागातील मालमत्तेच्या हक्कांशी संबंधित आहे. या योजनेद्वारे मालकांना प्रॉपर्टी कार्ड दिले जात असून, त्यांना त्यांच्या मालमत्तेवर हक्क सिद्ध करणे सोपे झाले आहे. बुलढाणा जिल्ह्यातील १,०५६ गावठाणांपैकी ९२७ गावांची मोजणी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्याचबरोबर, ६ लाख मालमत्तांपैकी २.३६ लाख मालमत्तांचे प्रॉपर्टी कार्ड तयार करण्यात आले आहे. यामुळे मालमत्ता हस्तांतरण, महसूल जमा करणे, तसेच शासकीय मालमत्तांवरील अतिक्रमण सोडविण्यात मदत होत आहे.
पारंपरिक पद्धतीने होणाऱ्या जमीन मोजणीमध्ये वेळ व श्रम अधिक लागत असत. परंतु आता सॅटेलाईट तंत्रज्ञानामुळे मोजणी प्रक्रिया वेगवान झाली आहे.
– रोव्हर व उपग्रह यंत्रणा: बुलढाणा जिल्ह्यात देऊळगाव मही व खामगाव येथे कॉर्स (Continuously Operating Reference Stations) प्रणाली बसवण्यात आली आहे. रोव्हर उपग्रहांशी जोडले जातात आणि त्यामुळे जमिनीची अचूक मोजणी होते.
– *प्लॉटर व लॅपटॉपचा वापर:* सॅटेलाईटद्वारे गोळा झालेल्या माहितीवर प्रक्रिया करून डिजिटल नकाशे व अभिलेख तयार केले जातात. हे नकाशे अक्षांश व रेखांशासह तयार होतात, ज्यामुळे भविष्यात कोऑर्डिनेट्सच्या आधारे हद्द निश्चिती शक्य होते.
ई-मोजणीचे फायदे
ई-मोजणीमुळे केवळ जमिनीचे मोजमापच नाही, तर जमीन विषयक अनेक प्रश्न सोडविण्यात मदत मिळणार आहे.
1. वेळेची बचत: पारंपरिक पद्धतीच्या तुलनेत २५% वेळेची बचत. यामुळे विकास प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणार.
2. अचूकता: जमिनीची मोजणी अक्षांश व रेखांशासह केली जात असल्याने अचूक नकाशे तयार होतात.
3. वादविवाद निपटारा: जमिनीवर हक्काविषयीचे वाद त्वरित सोडविणे शक्य होणार.
4. अतिक्रमण काढणे: शासकीय मालमत्तांचे अतिक्रमण सोडवण्यासाठी ही पद्धत उपयुक्त ठरणार.
5. डिजिटायझेशन: मोजणीच्या नकाशांचे डिजिटल स्वरूप GIS प्रणालीमध्ये अपलोड करता येणार, ज्यामुळे भविष्यातील मोजणी टाळता येईल.
6. प्रशासन गतिमान: या तंत्रज्ञानामुळे प्रशासनाला जलद निर्णय घेणे व नागरिकांना तत्काळ सेवा देणे शक्य होईल.
बुलढाणा जिल्ह्यातील प्रगती
जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून स्वामीत्व योजनेअंतर्गत काम सुरू आहे. रोव्हर, प्लॉटर व लॅपटॉपच्या साहाय्याने मोजणी प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. यामुळे रस्ते, महामार्ग, नवनगर आणि विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन वेळेत पूर्ण होणार आहे. विशेषतः जिगाव प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या १७ हजार हेक्टर जमिनीच्या मोजणीस गती मिळेल.
ई-मोजणीमुळे प्रशासनाचे संगणकीकरण व डिजिटायझेशन जलद होणार आहे. यामुळे महसूल वाढीबरोबरच शासकीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ही योजना मोलाची ठरेल. नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड सहज मिळाल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेचा हक्क सुनिश्चित होईल आणि ग्रामीण भागात विकास साधता येईल.
सॅटेलाईटद्वारे मोजणी प्रक्रियेमुळे संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक व गतिशील होईल. अक्षांश व रेखांशासह मोजणी नकाशे तयार केल्यामुळे भविष्यात कोणत्याही भूमापनासाठी पुन्हा वेळ व श्रम खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे शासन व नागरिक यांच्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल.
ई-मोजणीसारखे प्रगत तंत्रज्ञान ग्रामीण व शहरी भागातील जमीन व्यवस्थापनाला नव्या उंचीवर नेणार आहे. सॅटेलाईट, रोव्हर आणि डिजिटायझेशनच्या सहाय्याने जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद, अचूक व सुलभ होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ मोजणीपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण जमीन व्यवस्थापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत होईल. स्वामीत्व योजना आणि सॅटेलाईट तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून देश अधिक गतिशील आणि प्रगतिपथावर वाटचाल करीत आहे.
जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांपासून स्वामीत्व योजनेअंतर्गत काम सुरू आहे. रोव्हर, प्लॉटर व लॅपटॉपच्या साहाय्याने मोजणी प्रक्रिया गतिमान झाली आहे. यामुळे रस्ते, महामार्ग, नवनगर आणि विविध प्रकल्पांसाठी आवश्यक असलेले भूसंपादन वेळेत पूर्ण होणार आहे. विशेषतः जिगाव प्रकल्पासाठी संपादित करण्यात येणाऱ्या १७ हजार हेक्टर जमिनीच्या मोजणीस गती मिळेल.
ई-मोजणीची भविष्यातील दिशा
ई-मोजणीमुळे प्रशासनाचे संगणकीकरण व डिजिटायझेशन जलद होणार आहे. यामुळे महसूल वाढीबरोबरच शासकीय प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी ही योजना मोलाची ठरेल. नागरिकांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड सहज मिळाल्यामुळे त्यांच्या मालमत्तेचा हक्क सुनिश्चित होईल आणि ग्रामीण भागात विकास साधता येईल.
सॅटेलाईटद्वारे मोजणी प्रक्रियेमुळे संपूर्ण प्रणाली अधिक पारदर्शक व गतिशील होईल. अक्षांश व रेखांशासह मोजणी नकाशे तयार केल्यामुळे भविष्यात कोणत्याही भूमापनासाठी पुन्हा वेळ व श्रम खर्च करण्याची गरज भासणार नाही. यामुळे शासन व नागरिक यांच्यातील वाद टाळण्यास मदत होईल.
ई-मोजणीसारखे प्रगत तंत्रज्ञान ग्रामीण व शहरी भागातील जमीन व्यवस्थापनाला नव्या उंचीवर नेणार आहे. सॅटेलाईट, रोव्हर आणि डिजिटायझेशनच्या सहाय्याने जमीन मोजणी प्रक्रिया जलद, अचूक व सुलभ होणार आहे. या तंत्रज्ञानाचा वापर केवळ मोजणीपुरता मर्यादित न राहता, संपूर्ण जमीन व्यवस्थापन पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यास मदत होईल. स्वामीत्व योजना आणि सॅटेलाईट तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून देश अधिक गतिशील आणि प्रगतिपथावर वाटचाल करीत आहे.
