Ladaki bahin yojana महिला आणि बालकल्याण विभागामार्फत राबवण्यात आलेल्या ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या निकषांवरून सध्या मोठ्या प्रमाणावर चर्चा आणि वादविवाद सुरू आहेत. निवडणुकीपूर्वी सुरू झालेली ही योजना सुरुवातीला कोणतेही कठोर निकष न लावता सर्व महिलांना लागू करण्यात आली होती. मात्र, निवडणुकीनंतर निकषांची अंमलबजावणी करत काही महिलांना अपात्र ठरवून या योजनेतून वगळण्यात येत आहे.
Ladaki bahin yojana अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत न घेण्याचा निर्णय
महिला व बालकल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यात सांगितले की, “स्वतःहून पैसे परत करणाऱ्या लाभार्थ्यांकडून पैसे स्वीकारले जातील. मात्र, पडताळणीत अपात्र ठरणाऱ्या महिलांकडून मिळालेला लाभ परत घेतला जाणार नाही.” या वक्तव्यामुळे अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत. या निर्णयावर अर्थतज्ज्ञ, माजी सनदी अधिकारी आणि सामान्य नागरिकांनी टीका केली असून, हे निर्णय कायद्यानुसार योग्य आहेत का, यावर शंका उपस्थित केल्या जात आहेत.
योजना सुरुवातीपासूनच वादग्रस्त
‘लाडकी बहीण’ योजना जाहीर झाल्यापासूनच योजनेवर टीका होत होती. सरकारवर निवडणुकीपूर्वी राजकीय फायद्यासाठी योजना आणल्याचा आरोप करण्यात आला. सुरुवातीला 2 कोटी 63 लाख महिलांनी या योजनेसाठी अर्ज केले होते. त्यापैकी 2 कोटी 34 लाख महिलांना लाभ देण्यात आला. मात्र, पडताळणीअंती सुमारे 16-17 लाख महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले.
तसेच, काही महिलांनी स्वतःहून योजनेतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेत अर्ज सादर केला आहे. मात्र, सुरुवातीला लाभ घेतलेल्या अपात्र महिलांकडून पैसे परत घेण्यास सरकारने नकार दिला आहे.
माजी सनदी अधिकारी ई. झेड. खोब्रागडे यांनी यावर भाष्य करताना म्हटले की, “सरकारने सुरुवातीपासूनच योजनेचे निकष स्पष्ट करायला हवे होते. अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे देणे आणि नंतर त्यांच्याकडून पैसे परत न घेणे हे सर्वसामान्यांच्या कराच्या पैशाचा अपव्यय आहे. हे निर्णय संविधानिक आणि कायदेशीर बाबींना धरून नाहीत.”
Ladaki bahin yojana
सरकारने जाहीर केलेल्या निकषांनुसार, काही महिलांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अशा अपात्र महिलांकडून पैसे परत घेतले गेले नाहीत, तर याचा आर्थिक भार सर्वसामान्य जनतेवर पडणार असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महिलांचे सक्षमीकरण आणि विकास या हेतूने योजना राबवली गेली असली तरी तिच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी सरकारच्या नियोजनाच्या अपयशाकडे निर्देश करतात.
या परिस्थितीत, सरकारने घेतलेला निर्णय सामान्य जनतेच्या दृष्टीने चुकीचा असल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. योजना तयार करणे जसे सरकारचे कर्तव्य आहे, तसेच तिच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी जबाबदारीही सरकारचीच आहे. लाभ घेणाऱ्या महिलांनी आणि सरकारने आपल्या भूमिकेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे.
‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून निर्माण झालेल्या वादामुळे सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. अपात्र लाभार्थ्यांकडून पैसे परत न घेणे हा निर्णय सामान्य जनतेवर आर्थिक भार टाकणारा ठरू शकतो. यासाठी वसुलीची प्रभावी प्रक्रिया राबवणे हीच योग्य दिशा ठरू शकेल. सरकारने भविष्यात अशा योजनांमध्ये पारदर्शकता राखत जनतेच्या हिताचे निर्णय घेणे आवश्यक आहे.
