र्जेंटिनाच्या निवडणुकीत डॉलरीकरणाचा मुद्दा चर्चिला गेला. आता अ तिथे सत्तेवर आलेल्यांनी चलनाचे डॉलरीकरण हा तातडीचा विषय नसल्याचे सांगितले असले, तरी एकूणच भारतासह जगात डॉलरीकरणाची जी चर्चा सुरू आहे, ती पाहिली, तर डॉलरीकरणाचा जुगार फार परवडणारा नाही, असे अर्थतज्ज्ञांना वाटते. डॉलरीकरण म्हणजे काय आणि त्याचा कसा परिणाम होईल, हे जाणून घेतले पाहिजे. कोणत्याही देशाचा विकास हा त्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असतो आणि अर्थव्यवस्था त्याच्या चलनावर चालते. भारताचे चलन रुपया आहे; पण कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी डॉलर असणे जास्त गरजेचे आहे. अशा स्थितीत जागतिक अर्थव्यवस्थेत कोणत्या देशाचे आर्थिक स्वास्थ्य सर्वात मजबूत आहे, यावरून त्या देशाचा परकीय चलनाचा साठा किती भरलेला आहे हेही ठरवले जाते.
आपल्या देशाच्या सरकारला इराण, इराक, सौदी अरेबिया येथून तेल घ्यायचे असेल तर डॉलर मोजावे लागतात. भारताने अमेरिकेकडून एखादी वस्तू विकत घेतली, तर त्याचे पैसे अमेरिकन डॉलरमध्ये द्यावे लागतात. त्याचप्रमाणे भारताने कोणत्याही देशाला कोणतीही वस्तू विकली तर ती रक्कमही डॉलरमध्येच मिळते. भारतीय चलन रुपया असले, तरी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर डॉलरचा वापर केला जातो. आता त्यावर उपाय काढला जात आहे. काही देशांशी भारताचे चलन विनिमयात व्यवहार सुरू झाले असले, तरी त्यातून सर्वच प्रश्न सुटलेले नाहीत. साहजिकच देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत ठेवण्यासाठी अधिकाधिक डॉलर्सची गरज असते. ती अधिकाधिक निर्यातीतून भागते.
याशिवाय इतर देशांत राहणाऱ्या भारतीयांनी त्यांच्या कुटुंबीयांना पाठवलेल्या पैशातूनही डॉलर येतात. कच्चे तेल, सोने-चांदी आदींसाठी भारताला मोठ्या प्रमाणात डॉलर खर्चावे लागतात. परदेशी जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी आपण डॉलर मोजतो. निर्यातीतून आपल्याला डॉलर मिळतात; परंतु आपली आयात जास्त आणि निर्यात कमी असल्याने व्यापारी तूट वाढते आणि परकीय गंगाजळीतील विदेशी चलनाचा साठा कमी होतो. या परिस्थितीत देशाच्या चलनाचे डॉलरीकरण अर्थव्यवस्था वाचवू शकते, असा प्रश्न पडतो. अर्जेंटिनातील नवीन राष्ट्रपतींनी अर्जेंटिनाच्या पैशाचे डॉलरमध्ये रूपांतर करण्याचे आश्वासन दिले आहे. अर्जेंटिनामध्ये डॉलरच्या साठ्याच्या कमतरतेमुळे, ही डॉलरीकरण प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर होऊ शकते.
डॉलरीकरण म्हणजे देशातील पहिले चलन म्हणून डॉलर वापरणे किंवा देशाचे संपूर्ण चलन डॉलरमध्ये बदलणे. एखाद्या देशाच्या चलनाचे डॉलरीकरण केले, तर त्या देशाची अर्थव्यवस्था वाचवू शकते का, याचा अभ्यास करायला हवा. डॉलरीकरणामुळे अनियंत्रित पैशाचा पुरवठा करून वस्तूंच्या सतत वाढणाऱ्या किमती रोखता येतात. कोणत्याही देशाच्या अर्थव्यवस्थेतील या स्थिरतेमुळे अर्थव्यवस्थेवरचा आत्मविश्वास वाढतो आणि या आत्मविश्वासाने गुंतवणूकही वाढते. याशिवाय डॉलरवर आधारित अर्थव्यवस्थेत निर्यातीलाही प्रोत्साहन दिले जाते. कारण परदेशी गुंतवणूकदार या प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेत स्थिरता मानतात आणि यामुळे आर्थिक वाढीलाही चालना मिळते.
डॉलरीकरणामुळे देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार एकाच चलनाने होऊ शकतो. त्यामुळे चलनाशी संबंधित कोणत्याही समस्येला बाधा न येता व्यवसाय करता येतो. कोणत्याही वस्तू किंवा सेवेची किंमत त्याच्या पुरवठ्यावर अवलंबून असते. रिझर्व्ह बँकेच्या अहवालानुसार, परदेशात शिक्षणासाठी जाणाऱ्या ‘भारतीयांनी २०१७-१८ मध्ये २.०२१ अब्ज डॉलर्स खर्च केले. जर भारतात अशा चांगल्या शैक्षणिक संस्था असत्या तर परदेशातून लोक इथे शिकायला आले असते आणि त्यांच्या रुपाने भारतात डॉलर आला असता. भारतीय कंपन्यांनी परदेशात कोणताही माल निर्यात केल्यास त्यांना डॉलर मिळतात आणि आयात केल्यास आपल्याला डॉलर द्यावे लागतात. आज एक डॉलरची किंमत ८४ रुपये झाली आहे.
याचा अर्थ भारत निर्यात कमी आणि आयात जास्त करत आहे. त्यामुळे परकीय चलनाचा साठा सातत्याने कमी होत आहे. त्यामुळे परकीय चलनाच्या गंगाजळीचे स्रोतही कमी होत आहेत. डॉलरीकरण हाच प्रत्येक समस्येवर उपाय आहे असे नाही. त्यामुळे डॉलरीकरणानंतर देशात अनेक प्रकारच्या समस्या दिसत आहेत. उदाहरणार्थ, देशातील अचानक डॉलरीकरणामुळे देशात आर्थिक मंदी येऊ शकते. याशिवाय त्या देशात राजकीय अस्थिरताही दिसून येते. हे ग्रीसच्या उदाहरणावरून समजू शकते. तिथे युरोच्या वापरामुळे केवळ बजेटमध्ये प्रचंड कपात झाली नाही, तर इतर देशांकडून आर्थिक मदत घ्यावी लागली.
अर्जेंटिनाच्या अध्यक्षीय निवडणुकीतील नुकतेच विजेते झालेल्या जेवियर मेली यांनी त्यांच्या अपारंपरिक धोरणांमुळे लक्ष वेधले आहे. त्यापैकी एक म्हणजे देशाचे चलन, पेसो, डॉलरसह बदलण्याची योजना आहे. त्यांनी अर्जेंटिनाचे चलन पेसो डॉलरमध्ये बदलण्याचे, मध्यवर्ती बँक रद्द करण्याचे आणि सरकारी खर्चात कपात करण्याचे वचन दिले आहे. शंभर टक्क्यांपेक्षा जास्त महागाईने जनता त्रस्त झाली आहे.
जवळपास दोन तृतीयांश लोकसंख्या दारिद्र्य रेषेच्या खाली घसरली आहे. अर्जेंटिना सेंट्रल बँकेकडे असलेल्या डॉलरच्या साठ्याचा अभाव पाहता, डॉलरीकरण लवकर आणि अडचणीशिवाय साध्य करता येईल का, आणि महागाईने त्रस्त असलेल्या अर्थव्यवस्थेसाठी डॉलरीकरण हा उपाय आहे का हे महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. वाढत्या किमती आणि वाढत्या पैशांचा पुरवठा यांच्यातील फीडबॅक लिंक तोडून उच्च चलनवाढीवर उपाय म्हणून डॉलरीकरण काम करू शकते. जर देशांतर्गत चलन डॉलरने बदलले, तर पैशाचा पुरवठा यापुढे राजकीय हितसंबंधांद्वारे नियंत्रित केला जाऊ शकत नाही.
राजकीय हेतूंसाठी खर्च वाढू शकतो. डॉलरीकरणाचा विकासावर सकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. परकीय व्यापार आघाडीवर, देश यापुढे निर्यातीला चालना देण्यासाठी अवमूल्यनाचा अवलंब करू शकणार नाहीत. मंदी टाळण्यासाठी केवळ निर्यात प्रोत्साहनावर लक्ष केंद्रित करतील. सरकार विनिमय दर बदलण्याऐवजी मंदीचा सामना करण्यासाठी उत्पादकता वाढवणाऱ्या पद्धतींचा अवलंब करेल. इक्वाडोर, पनामा आणि एल साल्वाडोर या तीन पूर्णपणे डॉलर आधारित अर्थव्यवस्थांनी डॉलरीकरणानंतर यशस्वी आर्थिक परिणाम प्राप्त केले आहेत. १९९० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात इक्वाडोरच्या अर्थव्यवस्थेला अनेक दुर्बल संकटांचा सामना करावा लागला. त्यात आर्थिक उत्पादन अंदाजे सात टक्के कमी झाले.
महागाई अंदाजे ६७ टक्क्यांवर पोहोचली आणि देशांतर्गत चलन, सुक्रे १९९९ मध्ये दोनशे टक्क्यांनी घसरले. अध्यक्ष जमील महौद यांनी जानेवारी २००० मध्ये डॉलर स्वीकारण्याची घोषणा केली. या निर्णयानंतर झालेल्या व्यापक निषेधामुळे त्यांना या घोषणेनंतर दोन आठवड्यांनी राजीनामा द्यावा लागला. या राजकीय गोंधळानंतरही, इक्वाडोरने डॉलरीकरण कायम ठेवले. तेव्हापासून अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वाढ आणि सामाजिक कल्याण या दोन्ही मापदंडांवर लक्षणीय प्रगती दर्शविली आहे. तथापि डॉलरीकरण हे यशाचे एकमेव कारण नाही. इक्वेडोरला तेल आणि वायूच्या महत्त्वपूर्ण साठ्यांचा आधार आहे. २००० च्या दशकात कमोडिटीच्या किमतीत झालेल्या वाढीमुळे अर्थव्यवस्थेच्या वाढीस मोठ्या प्रमाणात मदत झाली. त्यानंतर, २०१४ नंतर घसरलेल्या तेलाच्या किमतींमुळे आर्थिक वाढ मंदावली आणि कर्ज आणि तूट पातळी वाढली, त्यामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर नवीन आव्हाने आली. डॉलरीकरण ही जादूची गोळी नाही