MCOCA : गुन्हेगारी कृत्यांचा वर्चस्व वाढवणाऱ्या टोळ्या, संघटना किंवा व्यक्तींवर वचक ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेला ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा, १९९९’ (MCOCA) हा कायदा गुन्हेगारांसाठी मोठा धोकादायक ठरतो. मोक्का कायद्याच्या कठोर तरतुदी आणि त्याचा परिणाम याविषयी माहिती करून घेऊ.
मोक्का म्हणजे नेमकं काय?
मोक्का म्हणजे ‘महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राईम एक्ट, १९९९’ (MCOCA) हा विशेष कायदा. हा कायदा राज्यातील संघटित गुन्हेगारी टोळ्या, खंडणी, अपहरण, दहशत निर्माण करणाऱ्या संघटना, बेकायदेशीर आर्थिक व्यवहार, आणि गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर कारवाईसाठी तयार करण्यात आला. संघटित गुन्हेगारीचा पूर्णतः नायनाट करणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे.
मोक्का कधी लागतो?
मोक्का लागू होण्यासाठी काही ठराविक अटी आणि निकषांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. खाली याची मुख्य कारणे दिली आहेत:
1. संघटित गुन्हेगारीत सक्रिय सहभाग: आरोपीने कोणत्याही संघटित गुन्हेगारी टोळीचा सक्रिय सदस्य असणे किंवा अशा टोळीसाठी काम केले असल्याचे स्पष्ट पुरावे मिळणे गरजेचे असते.
2. गुन्ह्यांची पुनरावृत्ती: आरोपीने मागील काही वर्षांत गंभीर गुन्हे (खंडणी, हत्येचा प्रयत्न, अपहरण, आर्थिक फसवणूक इत्यादी) केले असल्याचा पुरावा असणे आवश्यक आहे.
3. पुरावे आणि साक्षीदारांवर दबाव: गुन्हेगाराच्या संघटनेने साक्षीदारांना धमकावणे, पुरावे नष्ट करणे किंवा तपास यंत्रणेवर दबाव आणणे, असे प्रकार दिसून आल्यास मोक्का लागू होऊ शकतो.
4. दहशत आणि समाजावर परिणाम: आरोपीच्या कृत्यांमुळे समाजात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असल्यास, तपास यंत्रणांना मोक्का लागू करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य असते.
मोक्का अंतर्गत कठोर शिक्षेची तरतूद
मोक्का अंतर्गत शिक्षेच्या तरतुदी अत्यंत कठोर आहेत. या कायद्यानुसार आरोपींना खालील शिक्षा होऊ शकतात:
1. आजीवन कारावास: गंभीर गुन्ह्यांसाठी आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा दिली जाऊ शकते.
2. फाशीची शिक्षा: विशिष्ट प्रकारच्या गुन्ह्यांसाठी फाशीची तरतूद आहे.
3. जप्ती आणि आर्थिक दंड: आरोपीच्या मालमत्तेची जप्ती किंवा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दंड होऊ शकतो.
4. गुन्हा सिद्ध होईपर्यंत जामीन मिळणे कठीण: मोक्काच्या तरतुदींनुसार जामीन मिळवणे अत्यंत कठीण असते, कारण गुन्ह्यांची गहन चौकशी होईपर्यंत आरोपीला अटक राखून ठेवली जाऊ शकते.
मोक्का लागू करण्याची प्रक्रिया
मोक्का लागू करण्यासाठी विशेष प्रक्रिया ठेवण्यात आली आहे.
1. तपास यंत्रणेचा अहवाल: स्थानिक पोलिसांकडून गुन्हेगारांची तपशीलवार माहिती गोळा केली जाते. यामध्ये आरोपीच्या गुन्हेगारी इतिहासाचा सखोल अभ्यास केला जातो.
2. विशेष मंजुरीची आवश्यकता: मोक्का लागू करण्यासाठी पोलीस आयुक्त किंवा जिल्हा पोलीस अधीक्षकाची परवानगी आवश्यक असते.
3. विशेष न्यायालय: मोक्का अंतर्गत खटले विशेष न्यायालयांमध्ये चालवले जातात. या न्यायालयांमध्ये खटल्याचा निकाल लवकर लावण्याचा प्राधान्यक्रम असतो.
मोक्काचे फायदे आणि उणीवा
फायदे:
संघटित गुन्हेगारीवर आळा: या कायद्यामुळे टोळीच्या प्रमुख व्यक्तींवर कारवाई करणे शक्य होते.
दहशतवादावर नियंत्रण: मोक्काचा वापर दहशतवादी कृत्यांवरही होतो.
साक्षीदार संरक्षण: साक्षीदारांना धमक्या देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होते.
उणीवा:
दुरुपयोगाची शक्यता: या कायद्याचा वापर बऱ्याच वेळा सूडबुद्धीने केला जातो.
जामीन मिळण्यातील अडचणी: आरोपी निर्दोष ठरला तरीही दीर्घकाळ तुरुंगात राहावे लागते.
मोक्का अंतर्गत अनेक गाजलेले खटले झाले आहेत. त्यातील काही प्रकरणांमध्ये आरोपींना कठोर शिक्षा झाल्याने संघटित गुन्हेगारांवर वचक निर्माण झाला आहे. यामध्ये मुंबई अंडरवर्ल्डचे प्रमुख टोळीकर्ते, दहशतवादी संघटनांचे सदस्य, आणि विनयभंग, खंडणीसाठी जबरदस्ती करणाऱ्या टोळ्यांचे प्रमुख यांचा समावेश आहे.
समाजाचा सहभाग: मोक्काचे यशस्वी परिणाम
मोक्का कायद्याने आतापर्यंत अनेक गुन्हेगारी टोळ्यांना निष्प्रभ केले आहे. मात्र, हा कायदा फक्त यंत्रणेच्या अंमलबजावणीपुरता मर्यादित राहू नये. समाजानेही गुन्हेगारीवर नजर ठेवून पोलिसांना माहिती पुरवली, तर या कायद्याचा अधिक चांगला परिणाम दिसून येईल.
मोक्का कायदा हा महाराष्ट्रातील संघटित गुन्हेगारीला आळा घालण्यासाठी प्रभावी शस्त्र आहे. त्याच्या कठोर तरतुदींमुळे गुन्हेगारांमध्ये भीती निर्माण होते. मात्र, या कायद्याचा योग्य वापर होणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. मोक्का ही फक्त शिक्षेची तरतूद नसून समाजात शांतता आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे एक प्रभावी साधन आहे.
