Agriculture Well Scheme : नवीन विहीर खोदण्यासाठी शेतकऱ्याला आता सुमारे ४ लाखांपर्यंत अनुदान देता येत आहे. अनुदानासाठी निधी उपलब्ध देखील आहे परंतु असे असताना देखील विहीर खोदाई मात्र पुरेश्या प्रमाणात होत नाही असे चित्र पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे सध्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीने विहीर खोदाईचे कमीत कमी १५ प्रस्ताव तरी पाठवावेत अश्या सूचना राज्य शासनाने दिल्या आहेत.
ग्रामविकास विभागाच्या म्हणण्यानुसार, या वर्षी राज्यात दुष्काळ असल्यामुळे शेतकऱ्यांचे लक्ष हे विहीर खोदाईकडे जास्त प्रमाणात राहील. अशा स्थितीमध्ये जास्तीत जास्त विहिरींना अनुदान मिळवून देण्याकरता ग्रामपंचायतींनी पुढाकार घेण्याचीही फार मोठ्या प्रमाणात गरज आहे.
त्याकरता महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेत चालू वर्षातील २०२३-२४ च्या वार्षिक कृतीच्या आराखड्यामध्ये विहीर खोदाईसाठी प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. पाच वर्षांमध्ये कमीत कमी १० लाख शेतकऱ्यांस नवीन विहीरी खोदण्यासाठी अनुदान मिळवून द्या अशा सूचना राज्य शासनाने दिलेल्या आहेत.
संरक्षित पद्धतीच्या सिंचनाची सुविधा विहीर आपल्याला देते. यातून वर्षातून दोन वेळा पीक घेण्याची संधी शेतकऱ्याला मिळते. त्यामुळे प्रत्येक शेतास पाणी ही संकल्पना राज्यात हाती घेतलेली आहे. त्याप्रमाणे प्रत्येक शेतकऱ्यास विहीर खोदण्यासाठी अनुदान देण्यात यावे असे धोरण शासनाने ठेवलेले आहे.
त्यामुळे प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दरवर्षी कमीत कमी १५ विहिरींचे बांधकाम सुचवावे. अर्थातच, जास्त प्रमाणात कितीही विहिरी सुचवता येतील. परंतु निश्‍चित केलेल्या नियम पाळणे बंधनकारक राहणार आहे.
ग्रामविकास विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की विहिरीसाठी ३ टप्प्या मध्ये अनुदान मिळते. १. खोदाईपूर्वी २. खोदाई ३० ते ६० टक्के झालेली असताना ३. खोदाई पूर्ण झाल्यावर अनुदान मिळते. परंतु गैरव्यवहार टाळण्यासाठी टप्प्यांचे जिओ टॅगिंग करणे सक्तीचे आहे.
आता ऑनलाइन अर्ज शेतातूनच करा
Agriculture Well Scheme : असा करा विहिरी साठी ऑनलाईन अर्ज
